हेटौंडा । अपाङ्गता भएका सामान्य व्यक्ति भन्दा बढी जोखीममा रहेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले बिहीवार प्रदेशका स्थानीयतहका प्रमुख, उप–प्रमुखलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी जोखीममा रहेकाले स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा अपाङ्गता भएकालाई समेट्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइदिन आग्रह गरेका हुन ।

अपाङ्गताका सवालमा विद्यमान नीतिगत प्रावधान तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका महासचिव सुगम भट्टराईले राज्यले अपाङ्गताको क्षेत्रमा कम लगानी गरेको आरोप लगाए । उनले स्थानीय तहमा निर्माण भएका सरकारी भवन, शौचालय अझै अपाङ्गमैत्री नहुँदा समस्या भोग्नु परेकोमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्री प्राविधिक जाँच बिना वितरण हुँदा नकारात्मक असर परेको उनको भनाई छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष अश्विन लम्सालको भनाई छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार, सशक्तिकरण र विकासका लागि तीन तहका सरकार प्रतिवद्ध भई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

प्राविधिक एवम् उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विपन्न अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुका लागि अध्ययन सहायता अनुदानको र छात्रवृद्धि व्यवस्था, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि अपाङ्गता अनुकुलको शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन, बिद्यालय पहुँचमा पुग्न नसकिएका बौद्धिक, अटिजम, डाउनसिड्रम श्रवण दृष्ट्रिविहिन अपाङ्गता भएका, बालबालिकाहरुका लागि दिवा सेवा केन्द्र नियमित रुपमा सञ्चालनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानिय पाठ्यक्रमलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुका साथै परिक्षामा सोधिने प्रश्न पत्रहरु समेत सबैका लागि सहज पहुँचयुक्त हुनेगरी बनाउन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सशक्तिकरण तथा आयआर्जनमुलक कार्यक्रम साथै उद्यम गर्ने प्रविधि सीप उपकरण सहित बीउ पूँजी, खेल क्षमता विकासको लागि खेल प्रशिक्षण तथा खेलकुद प्रतियोगीता, पहुँचयुक्त खेल मैदान र सामाग्री व्यवस्था, स्थानीय तह भित्र रहेका कल कारखाना, विद्यालय, कार्यालय लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्थाको माग पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्याँयमा सहज र निःशुल्क पहुँचका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, दशै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सहकार्य सामाग्री, ग÷ध वर्गको परिचय पत्र बहाक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य बिमा वा प्रिमियम स्थानीय सरकारले भुक्तानी गरिदिन, स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मिहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचारका क्रममा गरिने व्यवस्थापन र ब्यवहार सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालनमा ल्याईदिन माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ को ३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन स्थानिय तहले गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी २००६, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, नियमावलि २०७७, लगायतका ऐनहरुमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई स्वतन्त्र र सम्माजनक जीवनयापन गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार बागमती प्रदेशमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको जनसंख्या कुन जनसंख्याको २ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ ।