
हेटौँडा । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गको प्रगति सात वर्षमा ३५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ । २०७४ वैशाख १ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको थियो ।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर २०७६ भाद्र १ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरि काम सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति भने सुस्त गतिमा देखिएको हो । आयोजना निर्माणको काम गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको नेपाली सेनाका सहायक रथी एवम् सूचना अधिकारी गौरव कुमार केसीले जानकारी दिए । काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको मोबिलाइजेसन सहित वित्तीय प्रगति भने ३६.६६ प्रतिशत छ ।
पछिल्लो समय सेनाले निर्माणको काम दु्रत गतिमा गरिरहेको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार खोकना, बुदुने र निजगढमा टोलप्लाजा निर्माण हुनेछ । उनका अनुसार गत आवमा ५ वटा प्याकेजको खरिद सम्झौंता सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजना अनुसार १३ निर्माण प्याकेज मध्ये दु्रत मार्गको ६ दशमलव ५ किलोमिटर देखि ७० दशमलव ९६ किलोमिटर सम्मका प्याकेजन नं. १ देखि ७, ८ (क), ८ (ख), ९ (क), ९ (ख) र १० गरी १२ प्याकेज निर्माणाधिन र कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । खरिद प्रक्रिया बाँकी रहेको प्याकेज नं. ११ अन्र्तगत पर्ने खोकनाको जिरो किलोमिटरदेखि ६ दशमलव ५ किलोमिटरमा सु्रुङको विन्दु निर्धारण, सवारी आगमन व्यवस्थापन निर्णय र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि समस्या समाधानपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आयोजनाको समष्टिगत कार्य योजना मुताबिकको ११ वटा क्लष्टर अन्तर्गतका १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये १ देखि १० नम्बरसम्मका प्याकेजहरू निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या साथै द्रुतमार्गको शुरु बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय बाँकी रहेकोले खरिद प्रक्रिया शुरु हुन बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
आयोजना अन्तर्गतका जम्मा ६ वटा सुरुङ्गमार्गको कुल लम्बाइ १० दशमलव ३०९ किलोमिटर रहेको छ । नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सुरुङ मार्गको प्याकेज नं. १ अन्तर्गत महादेवटार सुरुङको जम्मा लम्बाई ३ हजार ३५५ मिटरमध्ये दायाँ टनेल ३ हजार ३३८ मिटर मध्ये २ हजार २२८ मिटर अर्थात ६८ प्रतिशत खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । बायाँ टनेल ३ हजार ३२२ मिटर मध्ये २ हजार २० मिटर अर्थात ६१ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
प्याकेज नं. २ अन्तर्गत धेद्रे सुरुङ मार्गको जम्मा लम्बाइ १ हजार ६९१ मिटरमध्ये बाया टनेलको १ हजार ७२८ मध्ये १ हजार ६४२ अर्थात ९५ प्रतिशत खन्ने काम भएको छ भने निजगढबाट काठमाडौंतर्फ जाने दायाँ टनेल १ हजार ६५३ मिटर लामो सुरुङ ११ जेठमा छिचोलिएको (ब्रेक थ्रु भएको) थियो ।
प्याकेज नं. ३ अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया र गढी गाउँपालिकामा पर्ने लेनडाँडामा रहेको जोडी सुरुङ निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउने १ हजार ६१२ मिटर लामो सुरुङमार्ग असारमा र काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने १ हजार ६३३ मिटर लामो सुरुङ जेठमा छिचोलिसकेको थियो ।
प्याकेज नं. ४ अन्र्तगत एक हजार मिटर लम्बाइको देवीचौर सुरुङ र प्याकेज नं. ५ अन्र्तगतको ३९० मिटर लम्बाइको सिसौटार सुरुङको खरिद सम्झौता सम्पन्न भई डिजाइनको क्रममा रहेको नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्याकेज नं. ६ अन्र्तगतको २ हजार २५० मिटरको चन्द्राम भीर सुरुङको पोर्टल तयारीको कार्य भइरहेको छ ।
८९ पुल मध्य हालसम्म ८५ स्थानको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ४ स्थानको पुलको जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको छ । ८१ मिटर उचाइ सम्म पुल रहेको जानकारी दिर्दै सहायक रथी पोखरेलका अनुसार निर्माणाधीन अधिकांश पुलको फाउण्डेशनको काम सकिएको बताए । हालसम्म ५ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निर्माणाधीन पुलहरुको कुल २ हजार ८०२ वटा पाइल मध्ये १ हजार ७६० वटा पाइल खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
जग्गा अधिग्रहण. स्वीकृत वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) तथा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एसइआइए) बमोजिम आयोजना निर्माणका लागि जम्मा करिव १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक मध्ये व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी रहेको छ । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणको लागि सुचना प्रकाशन भएकोमा ४ हजार ८११ रोपनी अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको र ३९४ रोपनी अधिग्रहण बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । अधिग्रहण बाँकी उक्त जग्गामध्ये खोकना–बुङ्गमती खण्डको मुल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २०६ रोपनी, मुल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५ रोपनी सहित करिव ३७१ रोपनी तथा मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाण्डौँ जिल्लामा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको छ ।
हालसम्म ३१ हजार ७४३ वटा रूखहरू कटान भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुष १२ गतेको निर्णय अनुसार कटान स्वीकृति पाएका विभिन्न प्रजातीका ४ हजार ३४५ रुखहरु मध्ये हालसम्म ३ हजार ३३३५ रुख कटान गरिएको छ । कटान गरिएका रुखहरुको बदलामा हालसम्म ७ लाख ५ हजार ५५२ विरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको नेपाली सेनाले आफ्नो वेव साइड मार्फत जानकारी दिएको हो ।
निर्माणको क्रममा रेखाङ्कन अनुकूलन तथा परिमार्जित डिजाइन बमोजिम पूर्व निर्धारित मार्गाधिकार भन्दा बाहिरको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटानको लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति गर्ने गरिएको उल्लेख छ । द्रुतमार्गको २६ किलोमिटर देखी ३५ किलोमिटरमा पर्ने महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा खण्ड तथा ४९ किलोमिटर देखी ७० किलोमिटरसम्म पर्ने राजदमार, बागदेव र निजगढ खण्डको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार २०८० पौष १२ गते जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान स्वीकृति प्राप्त गरि कटान सम्पन्न भई हस्तान्तरणको क्रममा रहेको सेनाले जनाएको छ ।
त्यसैगरि, द्रुतमार्गको ३५ किलोमिटर देखी ४९ किलोमिटर सम्म पर्ने रानीसेरा तथा बुदुने खण्डको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८१ बैशाख ७ गतेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भई रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकार स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको छ । द्रुतमार्गको सव वेस निर्माण, बायो इन्जिनियरिङ्ग कार्य, रोड साइड निर्माण, पर्खाल निर्माण, सेवा दिने सडक निर्माण लगायतका कामहरु धमाधम भइरहेको छ ।
प्रस्थान बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको यस काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ । २०७४ मा चार वर्षभित्र काम सक्नेगरी तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । २०८०–८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यो पुरा नहुने अवस्थामा पुगेपछि २०८३ सालसम्मको म्याद थपिएको हो । सुरुवातमा एक खर्ब ७५ अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने भनिएपनि अहिले लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
चीनका ६ वटा फरक–फरक कम्पनीलाई दिइएको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको समेत सहकार्य छ । द्रुतमार्ग सम्पन्न भए तराईबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानी ४ घण्टाले छोटिने र सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने अनुमान छ ।
गोरखापत्र दैनिकका लागि हेटौँडाबाट अनिल पराजुलीले लेखेको समाचार सामाग्री हामीले साभार गरेका हौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्