
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले किसानलाई सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याजमा अनुदान दिने तयारी भइरहेको बताएका छन । राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोजनामा आइतबार हेटौँडामा भएको किसान हक हित र सामाजिक सुरक्षा विषयक बहसमा मन्त्री श्रेष्ठले किसानको व्यवसाय प्रवर्धनमा मन्त्रालय लाग्ने स्पष्ट पारे । कृषि कम्पनीमार्फत किसानलाई जोड्ने बताउँदै उनले बैङ्कबाट ऋण र ब्याजमा अनुदान दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बागमती प्रदेशको बाँझो जमिनमा करार र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । किसान परिचयपत्र, वर्गीकरण र उत्पादनको आधारमा प्रदेश सरकारले नीति नै बनाएर विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमका साथै प्रदेशमा स्मार्ट फार्म निर्माणसमेत गरिने उनले बताए । पछिल्लो समय रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा धेरै मानवले स्वास्थ्यमा असर भोग्नु परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन र विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउने प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्साल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, प्रदेश सांसद एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सदस्य एकालाल श्रेष्ठले किसानको पीडा सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । श्रम र उत्पादनलाई जोडेर कोष स्थापना गरेर योगदानका आधारमा किसानलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो ।
परम्परावादी र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई त्याग्दै आधुनिक र प्रविधियुक्त खेती प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिँदै प्रदेश सांसदहरूले बिमा र बजारीकरणका लागि सरकारले जिम्मा लिएर किसानलाई ढुक्कसँग उत्पादन गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा किसानका प्रतिनिधि एकराज उप्रेती, सालिकराम बानियाँ, सुरज लामा, टीकाप्रसाद दाहाल, दीपक पुडासैनीलगायतले किसानको समस्या समाधान नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उत्पादनले बजार नपाउँदा बारीमै तरकारी फाल्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनीहरूले सिजनका बेला किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको बिउको पनि मूल्य नउठ्ने अवस्थामा बारीमै ट्याक्टर लगाएर जोतेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । पहुँच र कागज मिलाएर बिचौलियाले अनुदान र सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेको आरोप लगाउँदै वास्तविक किसान सधैँ मर्कामा परिरहेको उहाँहरूको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका कृषि सचिव विनोदकुमार भट्टराईले प्रदेशमा तीन लाख ३१ हजार किसान रहेको जानकारी दिँदै पर्याप्त मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेको स्विकारे । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटी, मञ्जु धिमाल, चितवन र मकवानपुरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, किसानका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । गाेरखापत्रबाट साभार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्