हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री केशव पोखरेलले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने विषेश कार्यक्रमहरु ४४ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गत माघ ११ गतेबाट प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्मालेका मन्त्री पोखरेलले प्रदेश भित्रका कृषकहरुलाई सहज र सर्वसुलभ रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उपलब्ध गराउन तत्काल कार्ययोजना तयार पार्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

उनले संघीय सरकारबाट बागमती प्रदेशलाई १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मात्र आपुर्ति भइरहेको भएपनि पर्याप्त नभएको र संघीय सरकारलाई मलको कोटा बढाउन पहल गर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय बीच भएको समझदारी बमोजिम प्रदेशमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न गराइ प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई सम्भावनाको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने तयारी रहेको समेत बताए ।

मन्त्री पोखरेलले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनासहित अगाडी बढाउने तयारीका साथ काम अघि बढेको बताए । उनले प्रदेशमा प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्ने कार्यलाई चालू आर्थिक वर्ष भित्र नै कार्यान्वयनमा ल्याइ पोल्ट्री क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

प्रदेशभित्र रहेका किसानहरुलाई व्यवसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था छिटो मिलाइने मन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले कृषकले उत्पादन गरेका प्रमुख कृषि उपजहरुको बिक्री वितरण नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको र स्थानीय तहको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रबाट बजारसम्म कृषि उपज ढुवानीको लागि साधनको व्यवस्था गर्ने बताए ।

प्रदेशलाई दूध, अण्डा, माछा-मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवा लगायतका कृषि वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने तयारी रहेको मन्त्री पोखरेलको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

“खनौं आफ्नो माटो, त्यागौं विदेशको वाटो” अभियान अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका वा स्वदेशमा नै कृषि पेशा गर्न इच्छुक युवा व्यक्तिका लागि करारमा जमिन र आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्था गरी कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने काम गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय कृषि उपजको उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र किसानले लागत मूल्य भन्दा कममा कृषि उपज बेच्नुपर्ने बाध्यता र सडकमा तरकारी लगायत कृषि उपज फाल्नुपर्ने अवस्था प्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यान केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले किसानलाई कम मूल्य दिने र उपभोक्तालाई अधिक मूल्यमा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण पहलकदमी चाल्ने बताए ।

उनले एकसाता भित्र अनुमति लिएर मात्र कृषि उपज बिक्रि वितरणको गर्न पाउने व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने तयारी रहेको दाबी गरे ।

उत्पादन र बजारीकरणमा किसानले भोग्नुपरेको समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सदैव तयार रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले गुनासो भए जुनसुकै बेला मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा खबर गर्न समेत अपिल गरेका छन् ।