दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले बढ्दो आर्थिक एवं मावनीय संकट सामना गरिरहेको छ । हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको मुद्रास्फीति, खाद्यान्नको मूल्य र रित्तिँदो सरकारी ढुकुटीबाट यो वर्ष श्रीलंका टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
गोटाबाया राजापाक्षेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामना गरिरहेको आर्थिक संकटका पछाडि कोभिड महामारी र पर्यटन क्षेत्रमा लगत्तै परेको असरको हातसमेत रहेको छ । अत्यधिक सार्वजनिक खर्च, कर कटौतीबाट सरकारी राजस्वमा आएको कमी र चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम समेत अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको हो ।
श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिती हालसम्मकै न्यून बिन्दुमा पुगेका कारण समेत आर्थिक संकट देखा परेको द गार्जियनले जनाएको छ । मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणपत्र (बोन्ड) सँग जुध्न सरकारले मुद्रा छाप्न थाल्नु रहेको छ ।
विश्व बैंकको एक अनुमान अनुसार महामारी सुरु भएयता श्रीलंकामा ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । जुन संख्या ५ वर्षको अवधिमा गरिबीमुक्त हुने जनसंख्या बराबर हो ।
नोभेम्बरमा मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च अर्थात् ११.१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा यसअघि सम्पन्न ठानिएका मानिसलाई समेत परिवार पाल्न कठिनाइ भइरहेको छ भने कैयौं मानिसहरू आधारभूत वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
राजापाक्षेले आर्थिक संकट घोषणा गरी अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चितताका लागि सेनालाई अधिकार दिएपछि समेत मानिसको कष्ट कम भएको छैन् । श्रीलंकाको संकट कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई राहदानी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइनले समेत प्रस्ट पार्छ ।
राहदानी लिन आउनेमध्ये २५ प्रतिशतले मुलुक छोड्न चाहेको बताउँछन् । हालको अवस्थाले १९७० को दशकमा देखिएको संकट स्मरण गराउँछ । त्यतिबेला आयातमाथि गरिएको नियन्त्रण र न्यून स्वदेशी उत्पादनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको गम्भीर अभाव देखिएको थियो भने पाउरोटी, दूध र चामल किन्न लामो लाइन लाग्ने गर्थ्यो ।
श्रीलंकामा पछिल्लो समय वैदेशिक ऋणको भार सबैभन्दा प्रमुख समस्या बनेर देखिएको छ । खासगरी चीनलाई तिर्नु पर्ने ऋण बढ्दै गएको छ । श्रीलंकाले चीनसँग लिएको ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।
सरकारले चीनसँग गत वर्षको आर्थिक संकटका बेला थप १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो र उक्त ऋण किस्ताबन्दीमा तिर्दै आएको छ । यो वर्षभित्र आन्तरिक र वैदेशिक गरी ७ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तिर्नु पर्ने देखिन्छ । तर नोभेम्बरसम्मको आंकडा हेर्दा १ अर्ब ६० करोड डलर मात्रै विदेशी मुद्रा संचिति भएको पाइन्छ ।
आकाशिँदो महँगीका कारण जन आक्रोश बढेपछि राष्ट्रपति राजापाक्षेले १ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन् । यसअन्तर्गत सरकारले कर्मचारीको तलब तथा पेन्शन रकम बढाउने छ भने केही खाद्यान्न एवं औषधिमाथिको कर हटाउने छ । त्यस्तै, अति विपन्न नागरिकलाई नगद उपलब्ध गराइने छ ।
तर राजापाक्षेको कदमले श्रीलंकाको आर्थिक संकट र बढ्दो मुद्रास्फीति समाधान नहुने आलोचकहरूको भनाइ छ ।
साभार अनलाइन खबर/एजेन्सीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्