हेटौँडा । धुलो दूध कारखाना स्थापना प्रक्रिया, खर्चको परदर्शिता, निर्माण प्रक्रियाका त्रुटी, कारखानाभित्रका संरचनात्मक समस्यालगायतका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०८२ सालको प्रतिवेदनमा योजना कार्यान्वयनको क्रममा दुग्ध विकास बोर्डले कन्टिन्जेन्सी र वर्किङ क्यापिटलको रकम बाहेक ४२ करोड ६१ लाख ३३ हजारको लागत अनुमान गरेकोमा सोलाई प्रमाणित हुने कागजात संलग्न नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी भारतको एक कम्पनीबाट उत्पादित बोइलर, बाटर सफ्टेनिङ प्लान्ट, चिस्यान प्रणाली, एमा कम्प्रेसर, पाइप र फिटिङ, न्यूमेरिक भल्भ, युटिलिटी सेवा र इटीपी प्लान्टसमेत भारतीय रुपैयाँ १४ करोड ६० लाख र सोमा ५ प्रतिशत जडान खर्च एवं ईन्टर कनेक्टीङ पाइपको थप मूल्यलाई आधार लिने गरी कागजात तयार गरे पनि ३५ करोड स्पैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मुख्य प्लान्टको लागत अनुमानको स्पष्ट आधार खुलेको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण स्थल यकिन नगरी ठेक्का लगाएको कारण निर्माण स्थलमा परिवर्तन भई भेरिएसन गर्दा ६ करोड १० लाख ५३ हजार थप व्ययभार परेको महालेखाको ठम्याई छ। कुध विकास संस्थानमार्फत उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा उद्योगको प्लान्ट रहेको भवन निर्माण सौधुरो ढाँचामा गरेकोले मेसिन उपकरणमा पुन र हिँडडुल गर्ने पर्याप्त स्थान नभएको, प्लान्टमा मौज्दात रहेको नौनी घ्यू र धुलो दुध भण्डारण गर्ने स्थानको अभाव रहेको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आपूर्ति भएका ११५ किलोग्राम प्याकिङ गर्ने मेसिनहरू स्थान अभावका कारण जडान नगरेको, घुलो दुध खुद्रा विक्री गर्न नसकेको, टपाडी र प्याकेजिङ गर्ने उपकरण जडान नभएको तथा पर्याप्त दूध आपूर्ति नभएकोले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको जस्ता कमजोरीहरू महालेखाले प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

उद्योग स्थापना पुर्व सञ्चालन मोडिलिटी अध्ययन गरी स्वीकृत पश्चात उद्योग स्थापना गर्नु पर्ने भन्दै महालेखाले उद्योग स्थापनापछि एडभाइजरीमार्फत सामुदायिक निजी सहकारी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भए पनि उत्पादन गर्न आवश्यक जनशक्ति, सञ्चालन मापदण्ड निर्धारण गरी अनुगमन र मूल्याकंनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न नसकेको औल्याएको छ । कारखाना स्थापनापूर्व नै सञ्चालन सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षको अध्ययन गरी सोअनुसार सम्भाव्यता यकिन गरेर मात्र बजेट व्यवस्था र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा उद्योग स्थापनापछि मात्र सञ्चालन मोडालिटिको खोजी गरेको उपयुक्त देखिएन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कारोबारबाट