हेटाैँडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने तथा ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।

समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औँल्याउँदै प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

उक्त अध्ययन टोलीमा पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवनप्रभा लामा सदस्य तथा प्रदेशसचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेका थिए । टोलीले मंसिर पहिलो सातादेखि अध्ययन सुरु गरी करिब तीन महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, मन्त्रालयमातहतका कार्यालयको आवश्यकता पुनर्निर्धारण गर्ने तथा कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार पारेर सुझाव दिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबिच अनावश्यक संरचना भए हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायको औचित्यसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय फुटाउने र बढाउने क्रम चल्दै आएको छ ।

२०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रालय संख्या आठमा झारेकी थिइन् । त्यसपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि गठबन्धन सरकारका कारण मन्त्रालय संख्या १४ पुर्‍याइएको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ मंसिरमा मन्त्रालय संख्या ११ मा झारेका थिए । तर, गठबन्धन फेरबदलसँगै सत्ता जोगाउन पुनः मन्त्रालय संख्या बढाएर १३ पुर्‍याइएको थियो ।

हालका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने अघिल्ला सरकारहरूले विस्तार गरेका अनावश्यक संरचना र कार्यालयहरू घटाउने तयारी थालेका छन् । यसअन्तर्गत साना मन्त्रालय खारेज गर्ने, जिल्लामा खोलिएका अनावश्यक कार्यालय तथा हेटौँडामा रहेका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाउने तयारी गरिएको उच्चस्तरीय समितिले जनाएको छ ।

समितिले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिइएको हो । समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ ।