बालमैत्री स्थानीय शासन

बालबालिका लगानीका आधार हुन् । भावी समाज सभ्य, सुसंस्कृत एवं जिम्मेवार बनाउन अहिले नै सम्पूर्ण बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा जोड दिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले भौतिक विकासमा बढी जोड दिँदै पूर्वाधार विकास अर्थात् आँखाले देख्न सकिने संरचनाको विकास निर्माण गर्दै आएका छन् । त्योभन्दा बढी संवेदनशील र महìवपूर्ण क्षेत्र सामाजिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म मानवीय विकासको गति बढ्दैन, तबसम्म भौतिक संरचनाको विकासले दिने प्रतिफल गुणस्तरीय हुन सक्दैन । यसर्थ सबै सरकार र सरोकारवाला पक्षको साझा बुझाइ निर्माण गर्दै भावी पुस्ताको विकासमा एकसाथ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

बाल अधिकारको विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा बाल अधिकार प्रवद्र्धन गर्न जारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत बालमैत्री स्थानीय शासन निकै महìवपूर्ण अवधारणा मानिन्छ । यसले स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी नीति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकालगायतका कानुन तर्ज‘मा, कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत परिपाटीको विकास गराउँछ । स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गर्दा स्थानीय व्यक्ति, परिवार, टोल विकास संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सङ्घसंस्था तथा वडा सबैलाई बाल अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न उत्प्रेरित गर्दै बालमैत्री बोली, व्यवहार र आचरणप्रति जिम्मेवार बनाउँदै लैजान्छ ।

नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा बाल अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिने, समुचित विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा, सुविधामा हरेक बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गराउने उद्देश्य बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को रहेको छ । स्थानीय तहमा बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति, योजना र कानुन तर्ज‘मा गर्दा बालबालिकाको सहभागिता गराउने, स्थानीय तहमा निर्माण हुने सबै भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री बनाउने तथा बालबालिकाको हितविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको उन्मूलन गर्ने उद्देश्य निर्देशिकाको छ ।

यस निर्देशिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाऊका १४ सूचक, बाल संरक्षणका १० सूचक, बाल विकासका छ सूचक र बाल सहभागिताका छ सूचक गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचक ३६ वटा र संस्थागत विकासका १५ सूचक गरी जम्मा ५१ वटा सूचक उल्लेख गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम सूचकका साथै स्थानीय तहले थप गरेका अतिरिक्त सूचकसमेत हासिल गर्ने, स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयन गर्ने र बालमैत्री वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधि जारी भएको छ ।

यसले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेका स्थानीय तहलाई अवलम्बन गर्ने तरिका, कार्यान्वयन एवं बालमैत्री पालिका तथा वडा घोषणा गर्ने विधि तथा प्रक्रिया, विभिन्न तहबाट हुने अनुगमनका सूचक र प्रक्रियाका साथै प्रतिवेदन तयार गर्न सघाउ पु¥याउँछ । बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्वतयारी चरण, तयारी चरण, नीति तथा योजना तर्ज‘मा तथा कार्यान्वयनको चरण, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनको चरण र बालमैत्री वडा÷गाँउपालिका÷नगरपालिका घोषणा तथा दिगोपनाको चरण गरी पाँच चरणमा सङ्ख्यात्मक विवरण तयार गरी जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशलाई पठाई अनुगमनका लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सूचक पूरा गर्न स्थानीय तहमा प्रमुख÷अध्यक्षको अध्यक्षतामा बालमैत्री स्थानीय शासन नगर÷गाउँ समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति तथा बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिति गठन गरी क्रियाशील रूपमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका महाशाखा÷शाखा पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी व्यक्ति, परिवार, टोल विकास संस्थालगायत सामुदायिक संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सञ्चार माध्यमलगायत सबैको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसरी चौतर्फी प्रयासबाट मात्र हाम्रो समाजमा बाल अधिकार प्रवद्र्धन गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा र यसको दिगोपनामा सघाउ पुग्छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्दा टोल तथा विद्यालयस्तरबाटै बालसमूह गठन गरी वडा तथा पालिकास्तरमा बालसमूह सञ्जाल गठन गरिन्छ । यसले बालबालिकाको क्षमता विकास र बाल सहभागितामा सघाउ पु¥याउँछ । उपयुक्त सहजीकरण हुन सकेमा स्थानीय स्तरमा भएका समस्या पहिचान र तिनीहरूको निराकरणमा बालबालिका सक्रिय भएर लाग्छन् । स्थानीय तहमा नीति नियम तर्ज‘मादेखि योजना तर्ज‘मा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाको पहुँच अभिवृद्धि भई बालसरोकारको विषयमा आवाज उठाउन अभ्यास गर्दै सिक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । जसको सरोकार उसैको संलग्नता भनेझैँ शासकीय अभ्यासमा बालबालिकाको संलग्नताले उनीहरूको क्षमता विकाससँगै समस्या वा कमजोरीको पहिचान र समाधानमा समेत टेवा पुग्छ ।

बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन् । विद्यालय र टोलमा गठन हुने बालसमूहमा उनीहरूलाई सचेत गराउने, जिम्मेवार बनाउने र क्षमतावान् बनाउने अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । समय–समयमा बालबालिकासँग सम्बन्धित स्थानीय समस्या के के हुन्, समस्याका कारण के के हुन् र न्यूनीकरणका लागि कसले के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बालसमूहसँग अभिभावक संस्थाले अन्तत्र्रिmया गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी बाल समूहलाई सामूहिक सरसफाइ, वृक्षरोपण, सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रम, हानिकारक अभ्यासविरुद्ध सचेतना, बाल प्रतिभा प्रष्फुटन कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्न लगाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । यसले उनीहरू स्वयंमा चेतना जागृत गराउनुका साथै सक्षम र जिम्मेवार नागरिक बन्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण प्रदान गर्छ ।

स्थानीय तहअनुसार बालबालिकाका समस्या केही फरक हुन सक्छन् । यद्यपि बाल संरक्षणमा बालविवाह, बालश्रम, लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा लागेका बालबालिका र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पाटो साझा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सुधारको विकल्प सुधार नै हो भनेझैँ सामाजिक रूपमा रहेका यस्ता विकृति, विसङ्गति र समस्या हटाउन पालिकाहरू योजनाबद्ध तरिकाले अग्रसर हुनैपर्छ ।

पालिकासँग पर्याप्त मात्रामा बजेट नहुन सक्छ, यसका लागि विकासका साझेदार गैसस, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसरी सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित भएको अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धिको मूल मर्मअनुरूप तय गरिएका बाल अधिकारका चार क्षेत्र र संस्थागत विकाससमेतका ५१ सूचकमा आधारित भई हरेक स्थानीय तहले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने हो भने समग्र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यसँगै नेपाली समाजको समेत रूपान्तरण हुनेमा दुईमत नहोला ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट