हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले दुग्धजन्य पदार्थमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सक्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड हेटौंडाद्वारा आयोजित योजना तर्जुमा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सरोकारवाला पक्षले प्रदेश सरकारले दूध उत्पादन वृद्धिमा बजेट लगानीसँगै स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्नतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा गरेको काम र त्यसका उपलब्धिमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको उनीहरुले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा दूध उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादनमा आधारित भएर वितरण गरेको प्रतिटिलटर ५ रुपैयाँसम्मको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, पशु आहार भण्डारको उचित व्यवस्था तथा वैकल्पिक विधि, भेटेरिनरी डाक्टर तथा विज्ञहरुको सेवा कृषको गोठसम्म पुर्याउन सक्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

दूधको उत्पादन लागत घटाएर मूल्य न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, दाना तथा पशु आहारको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव पनि सहभागीहरुले दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि कृषि क्षेत्रमा किसानहरुलाई उत्साहित बनाउने योजना ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विशेष योजना अन्तर्गत ‘ग्रीन टु ह्वाइट’ कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पशु आहारमा दाना तथा अन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरेर दूधको उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्य अनुसार हरियो घाँसको प्रयोग गर्ने अवधारणालाई बोर्डले कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने तयारी गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख निशान्त शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बोर्डमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर दूध उत्पादन अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । सो कार्यका लागि अनुदान वितरणको मोडल परिवर्तनको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षमा दूध उत्पादनमा व्यावसायिकता र यान्त्रीकरण गर्ने अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ भने लाइभ स्टक इपिसेन्टर कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको शर्माको भनाइ छ । सो कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि व्यावसायिकतामा सफल भएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयले आवश्यक स्रोत साधन, प्राविधिक र विज्ञ सहितको टोली हस्तान्तरण गरेर आसपासका क्षेत्रका कृषकलाई व्यावसायिकतामा अग्रसर गराउने योजना रहेको उनले बताए ।

बोर्ड मार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष संक्रामक रोग विरुद्ध पशु खोप कार्यक्रम, एक पकेट क्षेत्र एक खोरेत खोप कार्यक्रम, दूध उत्पादन जोन घोषणा कार्यक्रम लगायतलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने शर्माको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डेले कृषकका समस्याहरुलाई मसिनो ढंगबाट छलफल गरेर उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा मन्त्रालयले सघाउने बताए ।

सचिव पाण्डेले प्रदेश सरकारले भौतिकभन्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । उनले बजेट अभावका कारण कतिपय काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गरे ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका दुग्ध सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि र कृषकहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड हेटौंडाका निमित्त निर्देशक सन्जिता ज्ञवालीले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् । राताेपाटीबाट