हेटाैँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रदेश सरकारहरूलाई संघीय सरकार मातहतका निकायका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेकाे बताएका छन् । उनले संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई स्वतन्त्र सरकारको रूपमा परिभाषित गरेकाले संघीय सरकारले त्यसअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाे बताएका हुन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच आइतबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेश केन्द्र सरकारको कुनै इकाई नभई, संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारमध्ये एक भएको बुझिदिन र सोहीअनुसार व्यवहार गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाई नभई संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारमध्ये एक भएको जानकारी गराए,’ उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै प्रदेशलाई व्यवहार हुनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयताको मर्मअनुसार सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरेको उल्लेख गरे । उनले ५ असोजमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचिवहरूलाई सोझै पठाएको परिपत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो कार्यले प्रदेशको संवैधानिक अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने बताएका थिए ।
अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद् बोलाउन मुख्यमन्त्रीहरूको माग
भेटमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद् तत्काल बोलाउन माग गरेको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए । परिषद् बैठकबाट आपसी समझदारी र काम गर्ने वातावरण सहज हुने उनको भनाइ छ। यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारहरू महत्वपूर्ण अंग भएको स्मरण गराउँदै आगामी निर्वाचनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन संघीय सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । २३ र २४ भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च पार्न र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न माग गरेको बताए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए ।
भेटमा प्रदेशहरूले आफ्ना सभाबाट पारित गरिसकेको बजेटमा संघीय सरकारले दिने समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा कुनै कटौती नगर्न माग गरेको पनि मुख्यमनत्री बानियाँले बताए । जवाफमा अर्थमन्त्रीले अनुदान कटौती नहुने स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’ विवादका कारण बन्द भएका उद्योगहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले उद्योग बन्द हुँदा मजदुरदेखि व्यवसायीसम्म सबै प्रभावित भएको बताएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका भवन र संरचनाहरूमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागेको बताए । उनका अनुसार, बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ, जसको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर अर्यालले सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्