हेटौँडा । मुलुक सङ्घीयतामा गएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसारको कानुन निर्माण अझै गर्न सकेको छैन । तत्कालिन मुख्यन्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाको उपसंयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहितको गठन भएको कानुन मस्यौदा समितिले कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा प्रदेशमा ८२ वटामूल कानुन बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई बुझाएको थियो ।

जसमध्ये हालसम्म आठ वर्षमा जम्मा ५० वटा मूल कानुन निर्माण भएका छन् । त्यसबाहेक सालबसाली कानुन र संशोधनसहित ९२ वटा कानून बनाइएको प्रदेशसभा सचिवालयको भनाइ छ ।

यस अवधिमा कानुन निर्माणका लागि मात्रै एक अर्ब ५२ करोड दुई लाख ५६ हजार रुपियाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभासचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७० वटा र दोस्रो कार्यकालमा २२ वटा कानुन निर्माणमा काम भएको छ ।

संविधानमा प्रदेशका लागि मात्रै २१ वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर लामो समयसम्म पनि प्रदेशको सबै कानुन नबनेको अवस्था छ । कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन मुख्यगरी सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ । विधायकी भूमिकामा रहनेहरु नै कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसक्दा कानुन निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ ।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता थपलियाको उपसंयोजकत्वको सुझाव समितिले दिएको सुझावअनुसार अझै ३२ वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची उल्लेख छ । तीन वटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा भएका कानुन निर्माण गरेर समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि अझैँ त्यो हुन नसकेको थपलियाले बताए। उनले प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन नबन्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्दै कानुन नबनाई बस्नु प्रदेशको कमजोरीको रुपमा औंल्याए । “सङ्घीयता खारेज गर्ने विषय उठान भइरहँदा प्रदेश सभाले समयमै कानुन बनाएर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन, यो कमजोर पक्ष हो,” थपलियाले भने । यसबिचमा केही नयाँ कानुन निर्माणको पहिचान भएका छन् भने केही कानुनमा संशोधन पनि आवश्यक भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सञ्जीव हुमागाईंले प्रदेशसभा सदस्यमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुन नसक्दासम्म कानुन निर्माणले गति लिन नसक्ने बताए । केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेशमा पनि असर पर्ने भएकाले पनि प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको उनको बुझाइ छ । “प्रदेशसभा सदस्यहरुको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो, तर उहाँहरु आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट हुन नसक्नुभएको हो कि भन्ने देखिएको छ”, उनले भने, “संविधानले तोकेको प्रदेशकोक्षेत्राधिकारमा रहेर प्रदेशसभासदस्यले विशेष अधिकारको अभ्यास गर्न नसकेको देखिन्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई पर्याप्त सुविधा दिएर कानुन निर्माणको जिम्मेवारी दिइए पनि समयमै आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए ।  कानुन प्रदेशसभा सदस्यले बनाउने भए पनि त्यसमा राजनीतिक दल हाबीहुने गरेको स्मरण गर्दै त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको बताए ।

“कानुन त राजनीतिक दलले बनाउने अवस्था छ, प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका त चेसको गोटी जस्तै निर्जीव हुन्छ”, उनले भने, “प्रदेशसभा त मासु पकाउने भाँडो न हो, मासु पनि अरुले नै ल्याउँछ, मसला पनि अरुले नै हाल्छन्, देखिने पात्र मात्रै हुन् प्रदेशसभा सदस्य ।”

अधिवक्ता सन्तोष पौडेल पनि कानुन निर्माणमा ठुलो खर्च हुँदा पनि आवश्यकताअनुसारको कानुन समयमै बन्न नसकेको बताए। प्रदेशसभा सदस्यहरुको मूल काम कान्न निर्माण भए पनि उनीहरु राज्यको तलब खाएर अन्य स्वार्थ केन्द्रित काममा लाग्दा कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । “कानुन बनाउने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु संवेदनशील देखिएन्न, विकासे बजेट हाल्न केन्द्रित हुनु र प्राथमिक काम बुझ्न नसक्दा कानुन निर्माण ढिलो भएको छ”, उनले भने ।

सङ्घीयताका विज्ञ खीमलाल देवकोटाले भने प्रदेशसभामा भएको सम्पूर्ण खर्च कानुन निर्माणमा मात्रै भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । विविध शीर्षकमा पनि खर्च हुने भएकाले कानून निर्माणमा मात्रै भएको खर्चको रुपमा लिन नहुने उनको बुझाइ छ । “प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण काम कानून बनाउने हो, प्रदेश संरचना शून्यबाट सुरु भएको थियो, कानून जुन बनाएपनि लिपिवद्ध गर्न खर्च लाग्छ, प्रदेश व्यवस्थापिकामा लागेको सबै खर्चलाई कानून बनाउन लागेको खर्चका रुपमा लिन हुँदैन”, उनले भने । सुरुवातमा कानूनधेरै चाहिएकोले छिटो कानुन बनेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय आवश्यकताअनुसार कानुन बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

कुन वर्षमा कति खर्च ?
बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५ करोड ५५ लाख ३८ हजार खर्च गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ २१ करोड छ लाख तीन हजार रुपियाँ र पुँजीगततर्फ चार करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपियाँ छ ।

त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा २२ करोड पाँच लाख ५० हजार, आव २०७९/८० मा १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार, आव २०७८/७९ मा २० करोड ६४ लाख ७६ हजार, आव २०७७/७८ मा २० करोड २७ लाख ४४ हजार, आव २०७६/७७ मा २१ करोड २६ लाख ४९ हजार र आव २०७६/७६ मा २३ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपियाँ कानुन निर्माणमै खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशसभाले सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूको तलबबापत छ करोड ७० लाख ५५ हजार ८७२ रुपियाँ खर्च गरेको छ भने बैठक भत्ताबापत ६० लाख ३१ हजार ९०० रुपियाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि प्रदेशसभाले सात करोड ३० लाख ६८ हजार रुपियाँ र एक करोड ६१ लाख पाँच हजार रुपियाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । यसबीचमा इन्धन सुविधाका लागि प्राप्त ४० लाख ७२ हजार रुपियाँमध्ये २४ लाख ७३ हजार १७९ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशसभाले सवारीसाधन मर्मतका लागि ६८ लाख ८१ हजार ६८० रुपियाँ खर्च गरेको छ । सवारी मर्मतअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट गत आवमा ७२ लाख रुपियाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । प्रदेशसभाले भ्रमण भत्ताबापत ३९ लाख बजेट प्राप्त गरेकोमध्ये ७५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । सवारी साधन तथा मेसिन औजार भाडा बापत १४ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये १२ लाख ८४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

पानी बत्ती खर्चअन्तर्गत प्रदेश सभाले प्राप्त गरेको २९ लाख २८ लाख ४१ हजार ५७९ रुपियाँमध्ये खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले विविध खर्चतर्फ विनियोजित ६० लाख २० हजार रुपियाँमा ३४ लाख ८ हजार ८१ रुपियाँ खर्च गरेको छ । पोसाक बापत ६ लाख ५० हजार रुपियाँ मध्य ४ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । महँगी भत्ताबापत १२ लाख ७२  हजार मध्य ८ लाख ७३ हजार २३६ रुपियाँ खर्च भएको छ ।

प्रमुख रुपमा विधायिकाको भूमिका कानुन निर्माणसँगै आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्दछन् । साथै सरकारको काम कारबाहीको नियमन अनुगमन, बजेट पासगर्ने, कानुन निर्माणका लागि विधेयक बनाउनुका साथै जनताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने भए पनि त्यो कार्य न्यून भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका पूर्व मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार देवीप्रसाद (डीपी) ढकालले बताए । व्यवस्थापिकाभन्दा कार्यपालिका हावी हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको उनको तर्क छ ।

चार विधेयक छलफलमै 
प्रदेशसभामा हाल छलफलका क्रममा चार वटा विधेयक छन् । जसमध्ये चिठ्ठा विधेयक दुई वर्षअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबाहेक प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी बनेको विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी बनेको विधेयक र प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा बनेको विधेयक पासहुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकार परिवर्तनले कानुन निर्माण प्रभावित 
अस्थिर राजनीतिका कारण वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बागमती प्रदेशमा पनि देखिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरु कानुन निर्माण र विषयगत समिति छलफलमा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमै केन्द्रित हुँदा विधायिकाको मूल काम प्रभावित भएको प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षमा प्रा.डा. नरबिक्रम थापाले बताए । “केन्द्रमा सरकार गठबन्धन परिवर्तत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पर्ने गरेको छ, सरकारको फेरबदलसँगै सांसद मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्छन्, जस्ले गर्दा कानुन निर्माणको बिषय ओझेलमा परेको छ,” प्रा.डा. थापाले भने । निर्वाचन प्रणालीमै त्रुटी छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएमात्रै स्थीर सरकार बन्छ, उनले थपे । आठ वर्षमा प्रदेशसभामा छजना मुख्यमन्त्री र ९० जना मन्त्री हुनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । सरकार बन्ने र भत्किने खेलले नागरिकमा वितृष्णा बढेको बागमतीका राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ ।

सङ्घीयतापछि गठित दुई वटा सांसदबाट नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसलेसरकारको नेतृत्व गरेका थिए । विसं २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकालमा एमालेले दुई र एकीकृत समाजवादीले एक पटक सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा दुई फरक सत्ता समीकरणबाट तीन मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको बागमती प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री र ५१ मन्त्री पाएको थियो । गाेरखापत्रका लागि हेटाैँडाबाट अनिल पराजुलीले लेखेकाे समाचार समाग्री हामीले साभार गरेका हाैँ ।