निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको आधारस्तम्भ हो । यो सरकार र नागरिकबीचको भरोसायोग्य सेतु पनि हो । जसले राज्यका नीति, कार्यक्रम र कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ। यो स्थायी, व्यावसायिक र निष्पक्ष कर्मचारी संयन्त्र हो । सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणका कार्यहरू नियमअनुसार सञ्चालन गर्दै नागरिकलाई सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व पनि निजामती सेवाले नै वहन गर्दछ । बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भ र जनअपेक्षालाई आत्मसात गर्दै सरकारका नीति तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।
नेपाल सरकारले शासकीय सुधारको लागि उद्घोष गरेका १०० कार्यसूची तथा सुशासन मार्गचित्र २०८२ ले तय गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्नमा अग्रणी भूमिका निजामती सेवाले नै लिनुपर्नेछ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचित छ। राष्ट्रको समग्र विकास र स्थायित्वमा सार्थक योगदान दिन सके मात्र निजामती सेवा जनताको दृष्टिमासकारात्मक बन्न सक्छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस अवधिमा प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीहरूले सुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न चुनौती सिर्जना गरेका छन्। दलीय कर्मचारी संगठन, नातावाद, कृपाबाद, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिता अभाव जस्ता समस्याहरू निजामती सेवाको कार्यक्षमता कमजोर बनाउने प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको लागि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माणमा निकै विलम्ब भएको छ ।
नातावाद र कृपाबादको प्रवृत्तिले प्रशासनिक विकृति बढाएको, चाकडी, चाप्लुसी र भनसुनका आधारमा कर्मचारीको पदस्थापना तथा सरुवाबढुवामा असमानता देखिएको भन्दै बेलाबेला विभिन्न मन्त्रालय र विशेषतगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आलोचनाको केन्द्र बन्ने गरेको देखिन्छ । यसले नागरिक मात्र नभई कर्मचारी स्वयंका लागि पनि निजामती सेवा विश्वासिलो संस्था बन्न सकेको छैन । काम गर्ने र नगर्नेबीच स्पष्ट भिन्नता नदेखिने अवस्था छ । मेहनत गर्नेले पनि उस्तै सुविधा पाउने, हाजिरीमै सीमित रहने र पहुँच तथा प्रभावका आधारमा अघि बढ्ने कर्मचारीले बढी अवसर पाउने हुँदा इमानदार कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन् ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, अनियमित तथा अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, कागजी तथा प्रक्रियागत झन्झट र अनुत्पादक खर्चले प्रशासनिक क्षमता कमजोर बन्ने गरेका नागरिक गुनासाहरु बेग्रल्ति छन् । विभिन्न चुनौतीहरूका बीच निजामती सेवा बदलिँदो परिवेशमा आफूलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने प्रश्न गहन छ । लामो इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पछि पार्दै नयाँ पुस्ता खासगरी जेनजीको अपेक्षा समेटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त गरेको छ । यस जनादेशले राजनीतिक स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको छ । यससँगै नीतिगत स्थिरता र सक्षम कर्मचारीतन्त्र विकास गर्न सके विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । समग्र प्रणालीको केन्द्रमा रहेको निजामती सेवा सुधारिए सेवा प्रवाह पनि सुधार्न सकिन्छ । यसका लागि संरचनागत, प्रविधिगत र व्यवहारगत परिवर्तन अनिवार्य छन् ।
सेवा प्रवाह छिटो, सरल र सम्मानजनक होस् भन्ने तीब्र जनअपेक्षा छ । सेवा प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बन्न सके मात्र प्रशासन नागरिकमैत्री बन्न सक्छ। एउटै सेवा लिन नागरिकले पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै कागजात पटक पटक पेश गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।सबैभन्दा पहिले पेशागत र निष्पक्ष कर्मचारी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवा पूर्णत योग्यता र क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ। दलगत दबाब वा व्यक्तिगत सिफारिसको प्रभाव समाप्त हुनुपर्छ। डिजिटल सेवा प्रणाली, एकद्वार सेवा केन्द्र र प्रक्रिया सरलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनसकिन्छ । यसले नागरिक सन्तुष्टि बढाउँदै राज्यप्रतिको विश्वास सुदृढ बनाउँछ। परिवर्तनको महशुस गराउन तथा सरकार र नागरिकबीच सुसम्बन्ध र विश्वास कायम गराउनको लागि सेवा प्रवाह तथा विकासको विन्दुमा रहने हुनाले निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरु परिस्कृत र जनभावना बोध गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता र पूर्णता कायम गर्नु निजामती सेवाको अहम् दायित्व हो। नीतिगत निर्णयहरू प्रमाणमा आधारित हुन आवश्यक छ । संघीय संरचनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु अत्यावश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविभाजन अस्पष्ट हुँदा नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। यस समाधानका लागि स्पष्ट कार्यविभाजन, साझा लक्ष्य निर्धारण र नियमित अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक क्षमता अभाव, वित्तीय स्वायत्तताको कमी तथा दोहोरो संरचनाले नीति कार्यान्वयन कमजोर बनाएको छ। सुधारका लागि मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक संरचना हटाउने, विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गर्ने रपरिणाममुखी बजेट प्रणाली लागू गर्ने उपाय आवश्यक छन्। यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्नु पनि अत्यावश्यक छ। बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पारदर्शिता, स्रोत सुनिश्चितता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्छ। वितरणमुखीभन्दा परिणाममुखी योजना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।कर प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली एकीकरण र जोखिममा आधारित निगरानी प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। उद्योग प्रशासनलाई नियन्त्रणमुखी प्रणालीबाट सहजीकरणमुखी प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट र सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्वको अस्थिरता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अभावले प्रशासनिक विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।
सिङ्गापुरले मेरिटमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली स्थापना गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ। दक्षिण कोरियाले प्रविधिमैत्री प्रशासन र दक्ष जनशक्ति विकासमार्फत तीव्र विकास गरेको छ। इस्टोनियाले डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून भएको क्यानडाको जस्तो पेशागत प्रशासन अनि न्यूजिल्याण्डको जस्तो पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन जस्ता विभिन्न प्रशासनिक मोडलहरु रहेका छन् । यस्ता सफलहरु अभ्यासहरु अनुकरण गरेर पनि हाम्रो मुलुकमा प्रशासनिक सुधार ल्याउन सकिन्छ । समग्र सुधारको लागि राजनीतिक सुधारले मात्र पुग्दैन, प्रशासनिक सुधार विना राजनीतिक परिवर्तनहरु संस्थागत हुन सक्तैनन् ।
नेपालको निजामती सेवामा सुधार अनिवार्य छ । विगतमा दलीय कर्मचारी संगठन, नातावाद, कृपाबाट नियुक्ति, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार व्यवहारले सेवा गुणस्तर कमजोर बनाएको छ। सुधारका लागि कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा कडा योग्यता मापदण्ड र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्वतन्त्र नियामक निकाय आवश्यक छ। नियमित मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्ड प्रणाली लागू गरी जवाफदेहिता वृद्धि गर्न सकिन्छ। साथै, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, पारदर्शी सूचना प्रणाली र सेवा पहुँचका माध्यमबाट नागरिकसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
यसरी सुधार गरिँदा निजामती सेवा जनमुखी, सक्षम र दिगो बन्नेछ।सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा हुने ढिलाइ, लागत वृद्धि र मिलेमतो अन्त्य गर्न डिजिटल, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणाली आवश्यक छ। निजामती सेवा केवल नियम पालना गर्ने संयन्त्र नभइ नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व, सुशासनकोसंवाहक र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्ध संस्था पनि हो। संरचनागत, प्रविधिगत र व्यवहारगत सुधार गर्न सक्ने मात्र प्रशासनले नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्छ। यही रूपान्तरणले नेपालको सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको आधार निर्माण गर्नेछ।
अत: निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश, नागरिक अपेक्षा र राजनीतिक कार्यादेशलाई साथ दिइ मुलुकको विकास र समृद्धिमा थप क्रियशिलता प्रकट गर्न निजामती सेवा अझ बढी जागरुक हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । निजामती सेवा कै क्रियाशीलता एवं सक्रियताबाट सरकारका कार्यसूची तथा सुशासन मार्गचित्रहरुको सबल र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्तछ ।
लेखक: वनस्पति विभागका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्