हेटाैँडा । बागमती प्रदेश सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया राजनीतिक सहमति अभावका कारण पेचिलो बन्दै गएको छ । गत १ असोजमा तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएयता रिक्त रहेको पदमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच भागबन्डा नमिल्दा निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले लामो समयदेखि सभामुख पद रिक्त रहनु संसदीय गरिमा, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व तथा संस्थागत प्रतिष्ठासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई यथाशीघ्र निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिका सचिव तथा प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंका अनुसार बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले संसद् जनताको सार्वभौम अभिव्यक्तिको केन्द्र भएकाले नेतृत्व लामो समय रिक्त रहँदा प्रदेश सभाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । उनीहरूले नेतृत्व अभावले शासनप्रणालीमै अन्योल र सन्देह सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

समितिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, उपसभामुख अप्सरा चापागाईं तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलका नेतालाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिले प्रदेश सभाको संस्थागत मर्यादा कायम राख्न सभामुख चयन प्रक्रियालाई थप ढिला गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सभामुख चयनमा ढिलाइ भएपछि संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको व्याख्यालाई लिएरसमेत बहस सुरु भएको छ । संविधानको धारा १८२ अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत २३ चैतमा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा तत्कालीन सभामुख पाठकको राजीनामाबारे औपचारिक जानकारी गराइएको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले उपसभामुख सक्रिय रहेकाले अहिलेको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए । ‘संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाको प्रभाव व्यवस्थापिकामा पर्नु स्वाभाविक हो । अहिले कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । दलहरूबिच शक्तिसन्तुलन र राजनीतिक सौदाबाजीका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानले १५ दिनभित्र चयन गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई बाध्यकारी रूपमा व्याख्या गरिएको छैन ।’

सभामुख चयनमा मुख्य विवाद सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबिच देखिएको छ । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल भएका कारण सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । एमालेले भने मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिइसकेकाले सभामुख आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सभामुख पाउनुपर्ने बताए । ‘एमालेले पनि दाबी गरिरहेको छ । हामी सत्तागठबन्धनभित्र सहमति गरेर अघि बढ्न चाहिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस ठुलो दल भएकाले सभामुख पनि कांग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

एमाले भने सभामुख चयनलाई सत्ता सन्तुलनको विषयका रूपमा हेर्दै आएको छ । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सभामुख चयनका लागि संविधानमा बाध्यकारी समयसीमा नरहेको दाबी गरे । ‘निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेपछि १५ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था हो । अहिले प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने हो ।’

प्रतिपक्षी नेकपाले पनि सभामुख पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकार र सदनबिच शक्तिसन्तुलन कायम राख्न सभामुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेस र एमाले दुवै सत्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभाको सन्तुलनका लागि सभामुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलहरूबिच भागबन्डा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।’

सभामुख चयन प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने मुख्यमन्त्रीको दाबी
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले केही प्राविधिक तयारी र राजनीतिक छलफलका कारण ढिलाइ भए पनि सभामुख चयन प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउँने दाबी गरे । उनले सभामुख नहुँदैमा संसद् निष्क्रिय नभएको दाबी गर्दै संसद्को कामकारबाही नियमित रूपमा चलिरहेको स्पष्ट पारे । ‘सभामुख चयनलाई अनावश्यक रूपमा ठुलो मुद्दा बनाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्तित्व चयन गरिनेछ ।’ १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३५, एमालेका २५, नेकपाका २६, राप्रपाका १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । स्पष्ट बहुमत कुनै दलसँग नरहेकाले सभामुख चयन प्रक्रिया सत्तासमीकरण र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर बनेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट