हेटाैँडा । बागमती सरकारले प्रदेशमा रहेका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका मानिसको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका मानिसको बिमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा नभएका कारण औषधि उपचार गर्दा महँगो रकम तिर्नुपर्ने, पैसा अभावकै कारण उपचार पाउन समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका लक्षित वर्गलाई तोकेर बिमा गरिदिने भएको हो । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको काम अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, अपांगता ‘ख’ वर्गका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई आठ करोड १३ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत प्रदान गरिसकेको छ । प्रदेशमा रहेका लक्षित वर्गको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले ११ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लक्षित वर्गमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिमा कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायू, राजी, किसान, साप्चे, मेचे, कुसवाडिया छन् । अति सीमान्तकृत समूहअन्तर्गत चेपाङ, माझी, सियार, ल्होम, सिड्साबा, बुदान, धानुक, सतार, सत्चाल, झागड, थामी, बोटे, सनुवार र बराम जाति छन् । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय भक्तपुरसँग बिमाका लागि पुस दोस्रो साता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । १ साउन ०८१ देखि ०८२ असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. खगेश्वर गेलाल र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार लक्षित समुदायको पहिचान गरी बोर्डका सहजकर्ताले निःशुल्क बिमा गरिदिनेछन् ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्न नेपाल सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तयार गरेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ बमोजिम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्धता गराइने उल्लेख छ । बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार पाँचजनासम्म सदस्य भएको प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय र पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य सात सय रुपैयाँ थप गरी स्वास्थ्य बिमा गरिने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको थियो । मन्त्रालयले गत वर्ष बिमाका लागि पाँच करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष बिमा कार्यक्रममा सबैलाई समेट्न नसके पनि यस वर्ष कोही नछुट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गेललाले बताए । यस वर्ष बजेट पनि बढेको र बिमा गर्ने लक्षित वर्गको संख्या पनि दोब्बरले बढ्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत आवमा प्रदेशका १३ जिल्लाका १७ हजार ८३१ लक्षित परिवारको स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको थियोे । मन्त्रालयले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नेपाल सरकारबाट ५० प्रतिशत र बागमती प्रदेशबाट बाँकी ५० प्रतिशत बिमा योगदान रकमसमेत भुक्तानी गरिदिने भएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्