हेटौँडा । स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुले वन र वातावरणको दिगो व्यवस्थापनका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्राकृतिक स्रोतमा महिला अधिकार सञ्जाल नेपालको संयोजन तथा खाद्य तथा कृषि संगठन नेपालको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न अन्तरक्रिया तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी महिला नेतृत्वले वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र स्थानीय आर्थिक समृद्धिलाई एकआपसमा जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोडदिए ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन अहिले विकासको केन्द्रीय एजेन्डा बनेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभामा विषयगत समितिबाट नीतिगत छलफल भइरहेको जानकारी दिइन । “नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्थानीय तहसम्म पुगेर प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने मात्र प्रतिफल देखिन्छ,” उनले भनिन् ।
मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता पुलामीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई आम्दानी र रोजगारीसँग जोडेर पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले पछिल्ला वर्षमा उद्यममुखी वन व्यवस्थापनका कारण आगलागीका घटना समेत नभएको उल्लेख गरिन् । “वनलाई संरक्षणसँगै आम्दानीसँग जोड्दा समुदाय आफैं संरक्षणमा जुट्छ,” उनले भनिन् ।
यस्तै, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमा लामाले पालिकाले हरेक वर्ष वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताइन् । “जलवायु परिवर्तनका असर दैनिक जीवनमै देखिरहेका छौँ, त्यसैले स्थानीय योजना पनि त्यसअनुसार नै हुनुपर्छ,” उनले थपिन् ।
बकैया गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी माझीले तालिम सहभागिताले जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनबारे बुझाइ थप स्पष्ट भएको बताउँदै महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्राकृतिक स्रोतमा महिला अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष आरती पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका महिला तथा पुरुष जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, नवयुवा, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायको सहभागीता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्