हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिक योजना तयार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीलाइ बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री केशव प्रसाद पोखरेलले १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एकीकृत रणनीतिक योजना बनाउन माग गरेका हुन ।

वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, सुशासन, संरक्षण, अधिकारको क्षेत्रमा आवश्यक कार्यान्वयन र समाधानको विषयमा ध्यानाकर्षण सहित छलफल गरिएको छ । संघीय सरकारलाई वन ऐन २०७६ को दफा ६२ उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागी अनुसन्धान अधिकृत सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न, सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता ल्याउन दिगो बन व्यवस्थापनका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागु गर्न, सरकारी, सामुदायिक भवन तथा संरचना निर्माण हुँदा अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा उत्पादित काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

त्यस्तै ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा संकलन प्रशोधन तथा वनजन्य उद्योगको दूरी निर्धारण सम्बन्धि मापदण्ड व्यवहारिक बनाउन, वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागी उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी केही थ्रेसहोल्ड तोकेर प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थाका लागी वन ऐनमा संशोधन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकार सँग माग गरेको छ ।

संघीय वन ऐन २०७६ मा परिमार्जन गरी समुदायमा आधारित वन क्षेत्रबाट समुह बाहिर काठ बेचबिखन हुँदा केही मात्रामा भए पनि प्रदेश शुल्क लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न, समुदायमा आधारित वन समुहको पहिचान कोड संघीयता भन्दा पहिलेको नै भएकोले समय सापेक्ष यथाशीघ्र परिवर्तनको व्यवस्था गर्न, प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्र सँग सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरू सँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न निर्देशन दिन, संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता र अन्य संघीय कार्यालयका गुनासा तथा समस्याहरू समेत प्रदेश वन मन्त्रालयमा आउने भएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न संघीय कार्यालयहरू जस्तै – राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस विकास समिति, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रहरूले प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र काम गर्दा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रबाट लगभग २०० मिटर मात्र मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थापन भएमा स्थानीय जनता बढी लाभान्वित हुने, संघीय वातावरण ऐन, २०७६ तथा प्रदेश वातावरण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रालयले मातहतका ’कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षक तोक्न, संघीय सरकारका स–साना कार्यालयहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न, वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वातावरणीय अनुगमन तथा नियम परिपालन सम्बन्धमा छुटै निकाय स्थापना गर्न, हस्तकला तथा काष्ठकलालाई प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थलाई नै बढावा दिन, वन जन्य उत्पादन जस्तै काठ, दाउरा, जडिबुटीहरूको उपलब्धता, माग तथा आपूर्ति तथा स्वदेशी उत्पादनलाई नै बढावा दिने आधारमा राजश्वशुल्क निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक हुने लगायतका बिषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।