हेटाैँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भएका विकास निर्माणको कामलाई अनुगमन तथा नियमनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको विकास निर्माणको कामको अनुगमन तथा नियमन र मूल्यांकनका लागि कानुन बनाउन सहमति दिएको हो।
बैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्याम खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुँदा समस्या हुँदै आएकाले सो समस्यालाई हल गर्न कानुन निर्माणको तयारी गरिएको हो।
बैठकले जग्गा उपभोग सम्बन्धमा भक्तपुरमा रहेको ७ रोपनी ७ आना जग्गा यातायात कार्यालयको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी, साबिकको भक्तपुर जिल्ला नखेल गाविस वडा नम्बर १ को नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनीमध्ये ५ रोपनी जग्गा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले बताए।
त्यस्तै, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ को नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको १२ रोपनीमध्ये ७ रोपनी जग्गा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी यातायात कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ भने चेपाङ चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्