हेटाैँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट पूर्ण रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तयार गरिएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकार जनताको गरिबी अन्त्य, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले बजेट कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित नभई नीति र प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिएको स्पष्ट पारे । संसद लोकतान्त्रिक बहस, आलोचना र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै कमीकमजोरी सुधार गर्ने सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले उठेका रचनात्मक सुझाव कार्यान्वयनका क्रममा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘यो बजेट नीतिमा आधारित छ । संसदले बहुमतबाट पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आएको हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसदले सरकारलाई सच्याउने अवसर पनि दिन्छ र सरकार त्यसलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्छ ।’मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारले ल्याएको बजेटको केन्द्रमा गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय रहेको बताए ।

उनका अनुसार बजेटमार्फत एक हजार विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग, सीप विकास तालिम, बिउँपूँजी उपलब्ध गराउने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । बोटे, जिरेल, चेपाङ, दलित तथा अन्य विपन्न समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम समेटिएको भन्दै उनले गरिब परिवारका छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियरलगायत उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।‘यो बजेट गरिबलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट हो । राजनीति हामीले गरिबलाई गरिखाने बनाउने, गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले गरेका हौँ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योग र सडक सञ्जालका कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले ती कार्यक्रम व्यक्तिगत प्रचारका लागि नभई अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे।उनले प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, सिंचाइलगायत गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै विगतका जस्ता अत्यधिक टुक्रे योजना नराखिएको दाबी गरे। साथै सिन्धुलीगढी, मकवानपुरगढी, चिसापानीगढीलगायत ऐतिहासिक सम्पदालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरका दरबार क्षेत्रको संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमु मार्फत कृत्रिम बौद्धिकता ‘एआई’ सम्बन्धी शिक्षा र प्रविधिको पहुँच गाउँसम्म विस्तार गरिने घोषणा गरे । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र गलत सूचनाको सामना गर्न नयाँ पुस्तालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अब एआईको युग सुरु भएको छ । गाउँबस्तीमा फैलिने भ्रम र झुटको खेती अन्त्य गर्न प्रविधिको सही प्रयोग सिकाउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि एआईबारे जान्ने अवसर पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने आशंकालाई अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन लाग्नेबित्तिकै आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । विकास निर्माणका अधिकांश काम वर्षामा होइन, हिउँदको मौसममा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको उनको भनाइ छ। ‘साउनदेखि नै कार्यविधि र टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विकासका काम वर्षामा होइन, हिउँदमै सम्पन्न गर्ने गरी सरकार अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

यसैबिच मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश संरचनामाथि उठ्ने प्रश्नप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारलाई बोझका रूपमा चित्रण गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश भनेको प्रशासनिक संरचना मात्रै नभई पहिचान, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व विकास र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको आधार हो ।

‘प्रदेश बोझ होइन, पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो र नेतृत्व विकासको आधार हो,’ उनले भने, ‘संघले नीति बनाउँछ, प्रदेशले विकास गर्छ र स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्छ । यही संघीय व्यवस्थाको मूल मर्म हो ।’संघीय संरचनाबारे जनतालाई पर्याप्त रूपमा बुझाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले अहिले प्रदेशको आवश्यकता नै नरहेको भन्ने बहस हुनु दुःखद भएको बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चमध्ये संघीय सरकारले करिब ६६ प्रतिशत, स्थानीय तहले २४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशलाई खर्चिलो संरचनाका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यसंगत नभएको बताए ।