हेटाैँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा पर्ने हात्तिसुँडे–शिखरपुर–अम्बास सडकलाई ‘प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’का रूपमा छनोट गर्दै यसको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (अतिरिक्त लगानी)अन्तर्गत रणनीतिक महत्वको मानिएको उक्त सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले सामाजिक, औद्योगिक, सहकारी तथा स्थानीय शासन सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा सो सडक आयोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक ५.९७७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग तथा ८१ वटा रुख कटानका लागि नेपाल सरकारबाट यसअघि नै स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। यही प्रक्रियालाई सहज र तीव्र बनाउन सडक आयोजनालाई ‘प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’को सूचीमा समावेश गरिएको हो।
उनले सडक स्तरोन्नतिपछि बकैया गाउँपालिकाका दुर्गम बस्तीको यातायात पहुँच विस्तार हुनुका साथै कृषि उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय व्यापार तथा सेवाक्षेत्रको विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।
बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकासतर्फ महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै ‘बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
बैठकले प्रदेशभित्रका दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रदान गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको जनाएको छ।
स्थानीय सेवा ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आवश्यक परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ। स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
बैठकले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, वित्तीय अनुशासन तथा नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।
औद्योगिक नियमावली र व्यापार ऐनमा पनि निर्णय
प्रदेश सरकारले उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनालाई पनि अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ भने प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयले उद्योग स्थापना प्रक्रिया सरल बनाउने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा प्रदेशको औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्ला निर्णयहरूलाई पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोडेर अघि बढाएको जनाएको छ। नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्