हेटाैँडा । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र बजेट पारित हुनेबारे देखिएको अन्योलकाबिच बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट अन्ततः बहुमतबाट पारित भएको छ । शनिबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको हो । बजेट पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशसभामा मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारका सेवा, कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट स्वीकृत गरियोस् तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।उपसभामुख अप्सरा चापागाईले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पक्षमा मत दिएका थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । बहुमतले समर्थन गरेपछि उपसभामुख चापागाईले विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न माग गर्दै खर्च कटौतीका प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य ईश्वर सापकोटा, सृजना सायजु र रत्नप्रसाद ढकालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनीहरूले ती मन्त्रालयको बजेट वितरणमा असन्तुलन, कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी तथा प्राथमिकता निर्धारणमा त्रुटि रहेको तर्क गरेका थिए। तर उपसभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका सबै खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।

पाँच दिनसम्म चल्यो बजेटमाथि छलफल
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि असार १६ गतेदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरूले बजेट वितरण प्रणाली, मन्त्रालयगत प्राथमिकता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा कार्यान्वयन क्षमताबारे सरकारको आलोचना गरेका थिए । कतिपय सांसदहरूले बजेटलाई पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिएको आरोप लगाएका थिए भने केहीले प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार बजेटलाई अझ सन्तुलित बनाउन सुझाव दिएका थिए । शुक्रबार र शनिबार बसेका बैठकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विवादबिच बजेट पारित 
यसपटकको बजेट पारित प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका कारण सुरुबाटै चर्चामा थियो । कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति तथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा समूहबीचको राजनीतिक मतभेदका कारण केही दिन प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसकै केही सांसद अनुपस्थित भएका थिए । लामा पक्षले बजेट वितरण र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिष्कारसमेत गरेको थियो ।

बजेट पारित हुनुअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र बजेटको पक्षमा मतदान गर्न तीन लाइन ह्विप जारी गरेको थियो । त्यसपछि सत्तारुढ गठबन्धनले आवश्यक बहुमत सुनिश्चित गर्दै बजेट पारित गराएको हो । बहुमतबाट बजेट पारित भएसँगै अब सरकारको ध्यान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट