हेटौंडा । ‘संघीयताको सुदृढीकरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगिता हुने भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशले स्थापना दिवसको अवसरमा निबन्ध प्रतियोगिताको लागि कार्यालयले निबन्ध माग गरेको हो ।

चैत ५ गतेभित्र प्राप्त निबन्धको मूल्यांकन गरी चैत ९ गते उत्कृष्टको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुनेलाई आगामी चैत १२ गते हुने स्थापना दिवसको औपचारिक कार्यक्रमकाबीच पुरस्कृत गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले तोकेको इमेल ठेगानामा २५०० शब्दमा नबढाइ लेखिएको निबन्ध पठाउनु पर्ने र उक्त निबन्ध मध्य उत्कृष्ट ५ निबन्धकारहरुलाई स्थापना दिवसका दिन प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरिने कार्यालयका सूचना अधिकृत तथा सहायक न्यायाधिवक्ता ठाकुर राम भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद १० हजार, द्वितीयलाई सात हजार, तृतीयलाई पाँच हजार र सान्त्वयना २ जनालाई नगद चार चार हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने कार्यालयका उपन्यायाधिबक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले बताए । खुला प्रतियोगितामा कानुनविद्, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत व्यक्तिहरु सहभागी हुने र कार्यालयको भूमिका सम्न्धबमा रचनात्मक सुझाव समेत प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिबक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका सङ्घीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अदालतमा समेत प्रतिरक्षा गर्ने रहेको छ ।

यस कार्यालयले चितवन, मकवानपुर, रामेछाप, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपालचोक, दोलखा र सिन्धुली समेतका जिल्लाहरुमा भविष्यमा आईपर्ने बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित वा सरकारसँग सरोकार रहने मुद्दा मामिलाको हकमा बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहसपैरवी गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य समेतको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।