हेटाैँडा । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तह र जिल्लालाई नौ करोड ९० लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ । गत वर्षको असोजमा आएको अविरल वर्षाका कारण बढी क्षति पुगेका १० जिल्लामा खोज उद्धार र प्रतिकार्य, नेपाल सरकारबाट विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र उच्च क्षति भएका स्थानीय तहलाई सो रकम प्रदान गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा विपत् व्यवस्थापनका लागि १० जिल्लालाई दुई करोड ५० लाख रुपियाँ पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, विपत् व्यवस्थापन समन्वय शाखा अधिकृत टीका शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति काभ्रेलाई ६० लाख, धादिङलाई ५० लाख, काठमाडौँलाई ३० लाख, ललितपुरलाई ३० लाख, रामेछापलाई २० लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई २० लाख र दोलखा, सिन्धुली, मकवानपुर र भक्तपुरका लागि १०-१० लाख रुपियाँका दरले विपत् व्यवस्थापनका लागि रकम पठाइएको हो ।

खोज, उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमा पाँच लाख रुपियाँका दरले ६५ लाख रुपियाँ पठाएको छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको स्थानीय तहलाई सात करोड रुपियाँ पठाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उच्च क्षति भएका स्थानीय तहलाई सो रकम पठाइएका हो ।

रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, महाँकाल गाउँपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकालाई २० लाख रुपियाँका दरले तथा गोदावरी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका (मकवानपुर), जुगल गाउँपालिका, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका (ललितपुर), चन्द्रागिरि नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिकालाई १५ लाख रुपियाँका दरले विपत् व्यवस्थापनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै शैलुङ गाउँपालिका, गौरीशङ्कर गाउँपालिका, तामाकोशी गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिका, धुनीबेँसी नगरपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, बकैयालगायतका पालिकालाई विपत् व्यवस्थापनका लागि १०÷१० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।

विपत्बाट प्रभावित भई उच्च क्षति भएर पहिलो चरणमा छुटेका स्थानीय तहलाई पुनः प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि एक करोड २० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रालयले भुम्लु गाउँपालिका, खानीखोला गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, खनियाबास गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, महालक्ष्मी गाउँपालिका र थाव्रmे गाउँपालिकालाई १०÷१० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । रोसी गाउँपालिकालाई पहिलो चरणमा उपलब्ध गराइएको रकम अपुग भएपछि प्रदेश सरकारले पुनः दोस्रो पटक १२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको हो । दोलखा जिल्लाको तामाकोशी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत साझेदार ीमा मनसुनजन्य विपत्बाट क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माणका लागि आठ लाख १० रुपियाँ हजार उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको विपत्बाट क्षतिग्रत संरचना मर्मतसम्भारका लागि स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामार्फत सो रकम उपलब्ध गराइएको हो । त्यस्तै दोलखाको चरीकोट, सिन्धुपाल्चोकको वनदेउ, मकवानपुरको हेटौँडा, चितवनको भण्डारा, कुरिनटारलाई सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत विपत् व्यवस्थापन गोदामघर निर्माणका लागि ३० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

विपत् उद्धार तथा राहत सामग्री भण्डारण तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन हेटौँडा, नुवाकोट र काभ्रेस्थित गोदामघरमा ¥याक निर्माण भएको जानकारी दिँदै शर्माले बागमती प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण जिल्लामा विपत् जोखिम नक्साङ्कनको कार्य भइरहेको बताउनुभयो । चट्याङजन्य प्रकोप न्यूनीकरण, सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत गोताखोर तालिम, विपत् व्यवस्थापनका लागि १९ वटा स्थानीय तहबाट स्वयंसेवक समूह निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेशमा सुरक्षा संस्कृति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका लागि विपत् सुरक्षा संस्कृतिको विकासका लागि पाठ् यसामग्री निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यव्रmम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयका विपत् फोकल पर्सन, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नेपाल रेडव्रmस सोसाइटी, नेपाल स्काउट र प्रदेश नीति आयोगको प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यव्रmम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ ।

प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० संशोधनका लागि समिति गठन भइ कार्यविधि संशोधनको चरणमा रहेको छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२ तर्जुमा भइरहेको छ । विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० लाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ । विपत् उद्धार तथा राहत सामग्री खरिद गरी प्रदेश गोदामघरमा भण्डारण गरिएको विपत् व्यवस्थापन समन्वय शाखाका अधिकृत शर्माले जानकारी दिइन् । गाेरखापत्रबाट