हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको विकास खर्चमा सुधार आएको छ । वितेका आर्थिक बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा विकास बजेट खर्च उत्साहजनक देखिएको हो । अघिल्लो आव २०७९÷८० मा चालूतर्फ ६७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ६७ दशमलव १७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० प्रतिशत गरी कूल ६६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्चभएकोमा गत आव २०८०-८१ मा ७२ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च हुनुले बजेट खर्च बढेको तथ्याङ्ले देखाउँछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक खर्चको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले गत आव २०८०÷०८१ मा ७२ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात ४५ अर्ब ६७ करोड ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्ष प्रदेशले कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेकोमा चालुतर्फ ६५ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । प्रदेशले गत वर्ष विकास खर्चतर्फ ३५ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यस्तै चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब २९ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल खर्च प्रतिशत ७७ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ । भौतिकमा २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात ७७ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ७७ दशमलव ९४ र चालुतर्फ ६८ दशमलव ५९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

प्रदेशको ११ मन्त्रालयमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा खानेपानी, उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालय देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन गर्नेगरी ८ अर्ब १७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ९१ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ९२ दशमलव १३ प्रतिशत छ भने चालुतर्फ ७३ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विनियोजनको ७८ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४ अर्ब २४ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख खर्च गरेको सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यले पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव ०७ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दा चालुतर्फ ७७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटमध्ये ५६ दशमलव २७ प्रतिशत, २ अर्ब ९७ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात ६६ दशमलव ६९ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ७० दशमलव १५ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६३ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले २ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख अर्थात ७६ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । तत्कालीन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा २ अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा एक अर्ब ६६ करोड २३ लाख अर्थात ७५ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई २ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा २५ करोड ३३ लाख अर्थात १२ दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५४ दशमलव २२ र चालु खर्च ११ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ ।