हेटाैँडा । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशमा राजस्व सुधारका लागि गठन गरेको अध्ययन समितिसँग छलफल थालेको छ । मन्त्रालयले राजस्व सुधारको लागि गठन गरिएको समितिका सदस्यहरूसँग मंगलबार छलफल गरेको हो।
राजस्व सुधार समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा अध्ययन ढाँचा, विधिलगायत विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाल, प्रदेशका सचिव महादेव पन्थलगायत प्रदेश सचिव र कर्मचारीसँग छलफल गरेको हो।
समुन्नत प्रदेश निर्माणको लागि राजस्वका स्रोत, संकलनको अवस्था, समस्या लगायतका विषयको विश्लेषण गर्दै राजस्व परिचालनमा सुधार र नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तार गर्न उक्त समितिले अध्ययन गर्नेछ । समितिले प्रदेशको राजस्वको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्ने, राजस्व वृद्धि तथा परिचालन, राजस्व परिचालन क्षमता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि, राजस्व संकलनको नयाँ र लगानीका क्षेत्र पहिचान तथा कार्ययोजना तर्जुमा, आगामी तीन वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनमा तहगत सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेर काम थालेको हो।
पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्कीको संयोजकत्वमा, पूर्वसहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थविज्ञ डा. संजिव हुमागाई, बैंकर गंगा सापकोटा र रिसर्चर प्रेम दवाडी सदस्य रहेको उक्त समितिले कर, गैरकरको आधार, दर, दायरा र प्रशासन अध्ययन, प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र राजस्वको अवस्था, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रतिवेदन अध्ययन, राजस्व परिचालनमा सुधारका क्षेत्र पहिचान, तीन वर्षको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा र राजस्व प्रक्षेपणका क्षेत्रमा कार्यगत अध्ययन गर्नेछ।
समितिले राजस्व क्षमता र सम्भाव्यता विश्लेषण गरी कृषि आयकर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा गैरकर राजस्व क्षेत्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, वाहन कर शुल्क, पर्यटन शुल्क, ढुंगा, बालुवा, माटो र काठ बिक्री, वातावरण सेवा शुल्क, उद्योग र व्यवसाय लिन्सेन्सिङ, दर्ता र नवीकरणीय शुल्क, दण्डजरिवाना र जफत लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको समस्या चुनौती र अवसरकार विषयमा अध्ययन सहित सुझाव दिने समितिका सदस्य दवाडीले बताए।
समितिका संयोजक कार्कीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय उच्च रूपमा प्रयोगमा आइरहेको युट्युब, ह्वाट्सएप, टिकटकलगायत मनोरञ्जनात्मक प्लेटफमलाई प्रदेशको राजस्वको क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई विज्ञापन तथा मनोरञ्जन कर संकलनमा प्रभावकारी बनाउने र कृषि आयको क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नेगरी अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको लगानी व्यवस्थापन गर्न सुझाव
समितिसँगको छलफलमा प्रदेशका सचिव तथा कार्यलयका प्रमुखहरूले प्रदेशको आवश्यकता र भूगोलअनुकूल योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले प्रयोगमा नआउने आयोजनामा सरकारको लगानी भइरहेकाले सुधार गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्