हेटाैँडा। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार राति प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे।

बजेटमध्ये चालू खर्चका लागि २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस अनुसार कुल बजेटको करिब ३८.६ प्रतिशत चालूतर्फ र ६१.४ प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च हुनेछ।

राजस्व संकलनका लागि प्रदेशले आन्तरिक करमार्फत २८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अन्य राजस्व स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बताइएको छ। बचत, संचित कोष तथा विविध स्रोतबाट बाँकी रकम जुटाइनेछ।

स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिनेछ। यसमध्ये वित्तीय समानीकरणमा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा भूमि प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६२ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड, अन्य सरकारी बोर्ड तथा विकास आयोजनाहरु खारेज गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।