हेटाैँडा । राजस्व संकलनमा समस्या झेलिरहेको बामगती प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन थाल्ने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व चुहावट, संकलन व्यवस्थापन तथा दर र दायरालाई व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक बनाउने गरी अध्ययन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको पहलमा कन्सल्ट्यान्ट संस्थामार्फत ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी प्रदेशको राजस्व र खर्चको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने तयारी गरिएको हो। आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले प्रदेशमा राजस्व संकलन बढाउनको लागि कार्यदललाई निर्धारित टिओआरमा काम गर्ने गरी अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्यदलले आगामी वैशाख १५ भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम र राजस्वका दर तथा दायरा निर्धारण हुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
कार्यदलको संयोजकमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की रहेका छन्। यस्तै, कार्यदलका सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थविज्ञ डा. संजीव हुमागाईं, बैंकर गंगा सापकोटा र रिसर्चर प्रेम दवाडी रहेका छन्। उनीहरूले गत फागुन ७ बाट नै कार्य प्रारम्भको अनुमति पाइसकेका छन्। कार्यदलको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक कन्सल्टेन्ट संस्थाबाट व्यहोर्ने गरी सहमति भएको छ। सो कार्यदलका लागि आधिकतम ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मैनालीका अनुसार प्रदेश सरकारलाई स्रोतहरूको अनुकूल प्रयोग, कर नीति सुधार र आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनमा मद्दत पुग्ने गरी कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययनमा सम्भावित कर संरचनामा सुधार, व्यापारिक गतिविधिहरूको प्रोत्साहन र आर्थिक स्रोतहरूको उत्तम व्यवस्थापनका उपायहरू समेटिनेछन्।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढाउन, असंगठित क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्